पहिला नंबरकारी 🖤

आपल्याकडे लग्न आणि मतदान या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकरिता आपण मुलांचं वय अनुक्रमे २१ व १८ हवं, असं म्हणतो, कारण या दोन गोष्टींची जबाबदारी घेण्यासाठी आवश्यक ती समज या वयात येते (म्हणजे यायला हवी) अशी आपली समजूत आहे. गुन्ह्याची जबाबदारी मात्र मुलांवर १६ व्या वर्षी आपण ढकलायला बघतोय ते कोणत्या आधारावर ? १८ व्या वर्षीसुद्धा ज्या मुलाला त्याच्या आसपासचं वातावरण बघता, त्याला मिळू शकणाऱ्या विकासाच्या संधीची शक्यता बघता काय योग्य, काय अयोग्य हे समजण्याची ताकद आली असण्याची शक्यता कमी वाटते, तिथे १६ व्या वर्षी त्याला ती येईल हे आपण कोणत्या निकषांवर ठरवणार आहोत? की केवळ शिक्षेच्या भीतीने मुलांवर वचक राहील व ती गुन्हा करणार नाहीत अशी आपली पठडीतली धारणा यामागे आहे.इतर वेळेला आपण विकसित देशांमधली उदाहरणं देत असतो. मग या बाबतीत का देत नाही? या देशांमध्ये दंड संहिता लागू करण्यासाठी मुलाचं वय १८ ते २० या पट्ट्यानंतर आहे. याशिवाय या देशांमध्ये मूल निरीक्षणगृहात आल्यानंतर व बाहेर गेल्यानंतरही त्याच्या पुनर्वसनासाठी सर्वंकष व्यवस्था केलेली असते.

 

~ अमिता नायडू 🌿

काही दिवसांपूर्वी अमिता नायडू लिखित 'पहिला नंबरकारी'हे पुस्तक वाचून पूर्ण केलं.या पुस्तकाने मला कमालीचं डिस्टर्ब केलं,अंतर्मुख करून विचार करायला भाग पाडलं. या पुस्तकाचा प्रवास एकंदरीत सुन्न करणारा होता माझ्यासाठी.हे वाचत असताना जणू मीच लेखिकेसोबत जाऊन त्या 'विधिसंघर्षग्रस्त'असलेल्यांना मूलांच समुपदेशन करून आलो असं मला वाटलं.या एका आगळ्या वेगळ्या आणि महत्वपूर्ण विषयांवर लिहलं गेलेलं हे पुस्तक प्रत्येक सुजान नागरिकांनी वाचायलाच हवं.फक्त वाचायलाच नव्हे तर समजून,उमजून घेऊन याबद्दल खरंच विचार करायला हवं.आता पर्यत 18 वर्षावरील गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी विश्वावर बरंच काही लिहलं गेलेलं आहे,पण 18 वर्षाखालील 'विधिसंघर्षग्रस्त'मुलं आणि त्यांच्या विश्वाबद्दल आजपर्यंत काही लिहलं गेलेलं नव्हतं.पण आता ती कमी अमिता नायडू यांनी आपल्या 'पहिला नंबरकारी या पुस्तकातून दूर केली आहे.या पुस्तकातली मुलं घरात राहत असूनही घराच्या सर्व प्रकारच्या सुख- सुविधा, संरक्षणाला मुकलेली आणि भीषण धोक्याच्या एका जगात ढकलली गेलेली आहेत. सरकारी भाषेत या मुलांना 'विधिसंघर्षग्रस्त मुलं' असं म्हटलं जातं. म्हणजे अठरा वर्षांच्या आतली अशी मुलं ज्यांचा कायद्याशी सतत संघर्ष चाललेला असतो. ज्यांच्याकडून कायद्याचं सतत उल्लंघन होत असतं किंवा ते त्यांच्याकडून करवलं जातं. सामान्य लोक किंवा समाज ज्यांना 'गुन्हेगारी प्रवृत्तीची किंवा गुन्हेगार मुलं' म्हणून ओळखतो, अशी मुलं! गुन्ह्यांसाठी लागू असलेल्या भारतीय दंड संहितेअंतर्गत असलेल्या विविध कलमांखाली पोलिसांनी या मुलांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांना बाल न्यायालयापुढे हजर केलं जातं. न्यायालयाच्या हुकमानुसार या मुलांना जामीन मिळेपर्यंत सरकारी निरीक्षणगृहात किंवा ज्याला सुधारगृह म्हटलं जातं तिथं ठेवलं जातं.

या पुस्तकात लेखिका अमिता नायडू मॅमनी याच "बालसुधारगृहात" नियमित जाऊन तेथील मुलांसाठी विविध कार्यशाळा घेतल्या.त्यांचं समुपदेशन केलं.या मुलांना खूप काही शिकवलं, यांच्या जामिनसाठी प्रयत्न केले.या घेतलेल्या विविध कार्यशाळेतून या मुलांशी हळूहळू त्यांच्यात एक नातं तयार झालं.त्या मुलांची ओळख झाली. मुलांची अवस्था, त्यांचं कोंडवाड्यातलं जगणं,  त्यांची व्‍यसनाधिनता, हे सगळं त्यांना खूप जवळून बघता व अनुभवता आलं.आणि हेच जग आपल्याला सुद्धा या पुस्तकातून जगायला,अनुभवायला मिळतो.जो प्रत्येक वाचकाला विचार करायला भाग पाडतो.लेखिका आणि त्यांच्या टीमने या मुलांसाठी केलेली धडपड वाचून खरंच त्यांच्या प्रति मनात एक वेगळचं आदर निर्माण होतो.कैलास सत्यार्थी यांना अर्पण केलेल्या या पुस्तकाचा प्रवास प्रत्येक वाचकांसाठी एक वेगळाचं अनुभव ठरतो.

या पुस्तकात या बालसुधारगृह व आपल्या व्यवस्थेची  काळी बाजू सुद्धा आपल्याला पावलोपावली जाणवते.बालसुधारगृहातली दुरावस्था, तिथल्या निवासाचा आणि आहाराचा निकृष्‍ट दर्जा,येथील कर्मचाऱ्यांची वागणूक,शौचालयाला नसलेला दरवाजा,स्वच्छतेचा अभाव,या मुलांच व्‍यसनं सुटावीत म्हणून डी-ॲडिक्शन युनिटचं नसणं, शिक्षणाची नसलेली सोय,चांगल्या पुस्तकांची कमतरता, व्‍यावसायिक शिक्षणाच्या नावाखाली चालणारे तेच जुने कोर्स,बालसुधारगृहातल्या या मुलांकडे बघण्याचा - बालगृह ज्यांच्या अखत्यारीत त्या अधिकाऱ्यांचा, पोलिसांचा, न्याययंत्रणेचा आणि समाजाचा नकारात्मक दृष्‍टिकोन आणि मुलांच्या बाजूनं असलेले अनेक कायदे बद्दलच असलेलं अज्ञान इत्यादी काही बाबी या पुस्तकातून आपल्याला वाचायला मिळतं.जे वाचत असताना सुन्न व्हायला होतं.

शेवटी लेखिका आपल्या मनोगतात म्हणतात :-

या मुलांकडे बघण्याचा समाजाचा, संबंधित खात्याचा, पोलिसांचा, न्याययंत्रणेचा दृष्टिकोन खूपच नकारात्मक आहे. खरं तर आपण आणि आपल्यातलेच काही जण त्यांना जे देतोय तेच ही मुलं आपल्याला परत करतायेत आणि तरीही बोट त्यांच्यावर रोखण्यात आपण पुढे आहोत. या मुलांचा भवताल पूर्णपणे बदलणं ही लगेचच होणारी गोष्ट नाही; पण त्यांना सन्मानानं जगण्यासाठी जरूर ती साधनं देणं आणि कायद्याचं संरक्षण पुरवून सक्षम करणं ही तर करता येण्यासारखी गोष्ट आहे; पण त्यासाठी गरज आहे ती आधी त्यांच्या जगण्याकडे संवेदनशीलतेने बघण्याची...

वरील मॅमनी मांडलेलं मत अगदी खरं आणि पटणारं आहे.एक मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून आपल्याला याकडे संवेदनशीलतेने बघायला हवे आणि ते करायला हे पुस्तक नक्की मदत करते.या मुलांकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन एकंदरीत बदलते एवढं नक्की.

शेवटी...🌿

खून, चोरी, घरफोडी, लूट, खंडणी, किडनॅपिंग, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये जेव्हा अल्पवयीन मुलं सापडतात तेव्हा काय असते सामान्यांची प्रतिक्रिया ? १६-१७ वर्षाच्या मुलाला फाशी द्या, त्यांना कडक शिक्षा द्या ही आणि अशीच ना? या दबावामुळे मुलांच्या कायद्यातही बदल केले जातात.

सामान्य सोडा पण कायदे यंत्रणा, त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, मुलांना ज्या सरकारी निरीक्षण गृहात ठेवलं जातं तिथली यंत्रणा... कसा असतो सगळ्यांचा या मुलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ? ज्या कृतीमुळे या मुलांचं सगळं आयुष्य बदलून जातं ती खरंतर त्यांच्याकडून का होते? काय असतं या मागचं वास्तव ? त्यांना या वाटेवर जायला प्रवृत्त करणारे कोण आहेत?

या आणि अशा काही प्रश्नांना थेट आणि परखडपणे भिडून लिहिलेलं हे पुस्तक मराठीतलं किंबहुना भारतीय भाषेतलं पहिलंच पुस्तक आहे.💙

नक्की आवर्जून वाचा..🌿

©️Moin Humanist✍️

मी वाचलेली पुस्तके 🌿